एनपीटी बरेली ब्यूरो
बरेली। नए कानून में वीडियो साक्ष्य को काफी महत्व दिया गया है, लेकिन कई बार विवेचक स्मार्टफोन न होने का बहाना बना देते हैं। अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत बरेली जिले के 826 विवेचकों को स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे। उन्हें विवेचना संबंधी ज्यादातर कार्रवाई इसी के माध्यम से करनी होगी।
एसएसपी ने बताया कि पुरानी व्यवस्था में मोबाइल फोन के फोटो-वीडियो व अन्य प्रकार के इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को खारिज कर दिया जाता था, जबकि नए कानूनों में इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसी वजह से शासन ने कुछ जिलों के विवेचकों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। सूची में बरेली भी शामिल है। यहां पहले चरण में 826 विवेचकों (इंस्पेक्टर-दरोगा) को स्मार्टफोन देने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है।
