एनपीटी पाकुड़ ब्यूरो,
पाकुड़, उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को गोपनीय कार्यालय कक्ष में समेकित जनजाति विकास अभिकरण एवं कल्याण विभाग की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साईकल वितरण, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, बिरसा आवास योजना, वन पट्टा वितरण, छात्रावास निर्माण समेत अन्य विभागीय योजनाओं में अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल लक्ष्य 1 लाख 19 हजार 368 छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के विरूद्ध 1 लाख 3 हजार 553 छात्रों को राशि भुगतान किया गया है। शेष छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को यथाशीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने एलडीएम को बीईईओ से समन्वय स्थापित कर अपडेटेड बैंक खाता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ताकि शेष सभी छात्रों को छात्रवृत्ति राशि डीबीटी किया जा सके। साईकिल वितरण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 15,093 में से 12,090 छात्र-छात्राओं के बीच साईकिल का वितरण किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2989 छात्रों को साइकिल वितरण की गई है। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखण्डों में साईकल वितरण की संख्या बढ़ाये और जल्द से जल्द कैम्प मोड में सभी बच्चों के बीच जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में साईकल वितरण सुनिश्चित करे। इसके अलावे उपायुक्त ने बिरसा आवास योजना की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में 386 के स्वीकृति के विरूद्ध 90 निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं। उपायुक्त ने कहा कि लाभुक जल्द से जल्द आवास निर्माण पूर्ण कर नए घर में शिफ्ट हो, इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर आवास निर्माण पूर्ण कराये। जिला स्तर पर 160 व्यक्तिगत तथा 60 सामुदायिक वन पट्टा वितरण की स्वीकृति दी गई, जिनमें लाभुकों को 235.22 हेक्टेयर रकवा जमीन उपलब्ध कराया गया है। सामुदायिक वन पट्टा के ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि एक समूह को लाभ मिल सके। जिससे पूरे समुदाय के उत्थान में सहायक हो सके। सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को यथाशीघ्र लाभुकों का जांच करते हुए जिला कल्याण कार्यालय को आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, ताकि द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया जा सके। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन, सहायक अभियंता एवं सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।
