असम के वित्त मंत्री अजंता नेयोग ने कर छूट और औद्योगिक विकास की घोषणा के साथ 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट किया पेश । 

एनपीटी असम ब्यूरो

असम के वित्त मंत्री अजंता नेयोग ने आज सोमवार को राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में 620.27 करोड़ रुपये के घाटे का प्रस्ताव किया गया है। बजट में प्रति माह 15,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए पेशेवर कर छूट का प्रस्ताव है। इससे 1.43 लाख से अधिक करदाताओं और परिवारों को लाभ होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। एडवांटेज असम 2.0 के तहत, राज्य में डिब्रूगढ़, गोलाघाट, सिलचर, पलाशबाड़ी, जागीरोड, तेजपुर और नलबाड़ी में नए औद्योगिक फार्म स्थापित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। असम में चाय उद्योग की मदद के लिए ग्रीन टी कर छूट को और दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता के साथ पलाशबाड़ी और जागीरोड में एक-एक टाउनशिप परियोजना स्थापित की जाएगी, जहां शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया जाएगा। बजट में हाथी-मानव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए, सरकार ने पांच प्रभावित जिलों – गोवालपारा, तेजपुर, उदालगुड़ी, बक्सा और नौगांव में गज मित्र परियोजना शुरू की है। हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एआई पावर्ड कैमरे लगाए जाएंगे। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों के आवासों में सुधार किया जाएगा। संघर्ष क्षेत्र का प्रबंधन करने और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गज मित्र टीम का गठन किया जाएगा। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट होने के साथ, मंत्री नेयोग ने आर्थिक विकास, कर राहत, पर्यावरण संरक्षण और उद्योग के विस्तार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देने के साथ विकास की प्रवृत्ति को जारी रखने का वादा किया है। गौरतलब है कि आज बजट में वित्त मंत्री नेयोग ने जिन फैसलों की घोषणा की है उनमें से एक है असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिप्लब कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई मंजूरी असम सरकार द्वारा जांच करने के बाद राज्य सरकार के दायरे में आने वाला अनुमोदन कार्यान्वयन के लिए गए निर्णय।