विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के सभापति ने की सांसदों के  शिकायती पत्रों की  कार्यवाही समीक्षा

एनपीटी बरेली ब्यूरो

बरेली । उ0प्र0 विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के सभापति सुरेन्द्र चौधरी जी की अध्यक्षता में आज वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात से अब तक मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा सरकार एवं शासन तथा प्रदेश के जनपद के भेजे गए पत्रों पर की गयी कार्यवाही के सम्बंध में बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया जाये और सड़क बनने की स्वीकृति प्राप्त होने व कार्य पूर्ण होने की सूचना भी जनप्रतिनिधियों को दी जाए। 

बैठक में सेतु निगम से पूछा गया कि जनप्रतिनिधियों से कितने पत्र प्राप्त हुए उनके क्रम में कृत कार्यवाही से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है अथवा नहीं। सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि जनप्रतिनिधियों से 22 पत्र प्राप्त हुये थे, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की गयी है। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के बारे में भी जानकारी ली और पूछा कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को रुकने की क्या व्यवस्था है। सेतु निगम को निर्देश दिए गए कि जहां पुल/पुलिया खराब है उन्हें सही कराया जाये।

बैठक में विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अर्बन विद्युत के 17 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 06 पर कार्य प्रगति पर है। समिति के सभापति ने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के कहने पर बिजली बिल आदि ठीक नहीं किया जाता है तो बाद में उसे कम कर दिया जाता है, यह अच्छा नहीं है यदि कोई कार्य हो सकता है तो जनप्रतिनिधियों के कहने पर कर  दिया जाए। विद्युत सबस्टेशनों पर लगे बोर्डों पर दोबारा पेंट कराकर संबंधित अधिकारियों के नम्बर आदि लिखवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएचसी/पीएचसी की जानकारी ली गयी पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि यदि पुलिस को किसी प्रकरण में जनप्रतिनिधि फोन करते हैं तो उसे गम्भीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाए। निर्देश दिए गए कि थानों पर अनाधिकृत लोगों की उपस्थिति को प्रतिबंधित किया जाए।

बैठक में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 14 प्रकरण आये जो मुख्यतः वृद्धावस्था पेंशन के है, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बैठक में राजस्व विभाग से अपर जिलाधिकारी (वि/रा) द्वारा बताया गया कि 21 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें नियमानुसार कार्यवाही करा दी गयी है।

बेसिक शिक्षा विभाग में एमडीएम की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली गयी तथा निर्देश दिए गए !

जेल अधीक्षक केन्द्रीय करागार से जेल व्यवस्थाओं की जानकारी ली गयी तथा महिला बंदियों के बारे में पूछा गया, जिस पर अवगत कराया गया कि 121 महिला बन्दी हैं तथा 05 बच्चे हैं जेल में क्रच की भी व्यवस्था है तथा बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था है। 

बैठक में समिति के मा0 सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, मा0 सदस्य उमेश द्विवेदी, अपर निजी सचिव विकास यादव, प्रतिवेदक अभय सिंह, समिति अधिकारी विनोद कुमार यादव, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, अधिकारियों में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 विश्राम सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष बहादुर सिंह सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।