एनपीटी,
झारखण्ड के 85 लाख राशन कार्डधारियों के लिए राहत की खबर है। केन्द्र सरकार ने ई-केवाईसी की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराने की समय सीमा तय थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक शत-प्रतिशत ई-केवाईसी का काम पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर कोई राज्य ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है तो उसकी सब्सिडी होल्ड पर रखी जायेगी और अनाज आवंटन में भी कटौती की जा सकती है। जाननकारी हो कि ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और डुप्लीकेट राशन कार्ड को खत्म करना है। झारखण्ड में अभी तक करीब 70% का ई-केवाइसी पूरा हो चुका है। हालांकि नेटवर्क की समस्या और ई-पॉश मशीनों के 2G होने के कारण लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। झारखण्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कुल लाभुकों की संख्या 2.63 करोड़ है। इनमें से अब तक 1.78 करोड़ लोगों का ई-केवाईसी हो चुका है। जबकि 85 लाख 20 हजार से ज्यादा लाभुक अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। अब सरकार के पास 30 अप्रैल तक का समय है, ताकि सभी राशन कार्डधारी ई-केवाईसी पूरा कर सके और बिना किसी रुकावट के सब्सिडी और अनाज का लाभ उठा सके।
