साहेबगंज में स्थापित होंगे यूनिवर्सिटी, रांची समेत खूंटी/गिरिडीह/ जमशेदपुर/ धनबाद/ देवघर व जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज का सौगात, पाकुड़ का मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की सपने उम्मीद से अधूरे

एनपीटी ब्यूरो,

झारखण्ड विधानसभा आम निर्वाचन – 2024 में बहुतमत से दुसरी दफा बने हेमन्त सरकार 2.0 पर राजमहल संसदीय क्षेत्र के छः विधानसभा क्षेत्र यानी महेशपुर, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, बोरीय व राजमहल विधानसभा क्षेत्र के आम- जनों में एक उत्कृष्ट पंक्ति उभर कर आया था कि शायद हेमन्त सरकार 2. 0 के विधानसभा बजटीय सत्र के दौरान पेश की जा रही वित्तीय वर्ष 2025- 26 के बजट में राजमहल संसदीय क्षेत्र के छः विधानसभा क्षेत्र के आम- जनों को कुछ मिले या न मिले जनहितार्थ में विविध स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की आयाम स्थापित करने हेतु मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की सौगात जरुर होगा। मगर उम्मीद की आशाओं में सपने अधूरे ही रह गया। गौरतलब हो कि झारखण्ड की हेमन्त सरकार 2.0 के द्वारा पेश की गई पहला बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13 फिसदी अधिक है। वित्त मंत्री ने करीब एक लाख 45 हजार 400 करोड़ का वार्षिक ( वित्तीय वर्ष 2025-26) बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बाल बजट का भी एलान किया है। इसके लिए 9411.27 करोड़ का प्रविधान किया गया है। शिक्षा बजट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15 हजार 198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपये और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में रांची सहित खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज स्थापना का सौगात है। साथ ही बजट में जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सौगात दी गई है। इसके अलावे राज्य में लॉ की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में कुल 5 नये लॉ कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। बजट में यह पेश किया गया है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोकारो और गोड्डा में नवनिर्मित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पढ़ाई शुरू करने की कारवाई की जायेगी। इसके अलावे राज्य सरकार द्वारा रांची/खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज और गिरिडीह में भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इस साल का बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए भी खास है, क्योंकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो नए विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और फिन-टेक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की भी स्थापना की जायेगी। यदि गौर करे तो भले ही राजमहल संसदीय क्षेत्र के छः विधानसभा क्षेत्र को उपचार व्यवस्था को मजबूत करने के ध्यानार्थ भले ही मेडिकल कॉलेज स्थापना की उल्लेख नहीं किया गया है। मगर राजमहल संसदीय क्षेत्र के साहेबगंज जिले में यूनिवर्सिटी समेत इंजीनियरिंग की पढ़ाई व्यवस्था स्थापित करने की पेशकश की गई है। लेकिन पाकुड़ जनता का मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की सपने उम्मीद से अधूरे रह गया। वही हेमन्त सरकार 2.0 के द्वारा 3 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेशकश पर गौर करे तो दाल और नमक वितरण के लिए 720 करोड़ का बजटीय उपबंध, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध, ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ 41 लाख 61 हजार का बजट, जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख की योजना का प्रस्ताव,118 गोदाम के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित, पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव, सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2257 करोड़ 45 लाख 55 हजार का बजट, जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख की योजना का प्रस्ताव, ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ 41 लाख 61 हजार का बजट, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ का बजटीय उपबंध। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपए का बजट, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850.66 करोड़ का बजटीय उपबंध, इससे करीब 34 लाख लाभार्थी अच्छादित होंगे। 2500 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए के बजट का प्रावधान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जबकि 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रस्ताव, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4576 करोड़ 30 लाख 73000 का बजट प्रस्ताव, पथ निर्माण विभाग के लिए 5900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपए का बजट, वन विभाग के लिए 1381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का बजट। श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए 1085 करोड़ 74 लाख 46 हजार के बजट का प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपए का बजट। धोती साड़ी लूंगी वितरण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2663 करोड़ 49 लाख 22 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव शामिल।