शाहबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया 

एनपीटी उत्तर प्रदेश ब्यूरो

उत्तर प्रदेश रामपुर शाहबाद। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में शाहबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी हिमांशु सिंह को सौंपा।अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया है उसमें अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने व उनकी सर्वोच्च संस्था को इस अधिनियम में पंगु बनाने की की गई है, जिसकी समस्त अधिवक्ता निंदा करते हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस अधिनियम से वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार द्वारा बाध्यकारी निर्देश देने के प्रावधान से पूरी संस्था की स्वतंत्रता खतरे में आ गई है। जिससे अधिवक्ता समाज में रोष भी व्याप्त है इसलिए यूथ बार एसोसिएशन ने मांग की है कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 तुरंत वापस लिया जाए अन्यथा पूरे देश के अधिवक्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाध्य होंगे । ज्ञापन देते समय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तकरीर उर रहमान, महासचिव अनोद कुमार, सुजाउल मियां, जसवंत सिंह सागर, छत्रपाल सिंह, तारीक खान, संजीव कुमार, यूनुस अली, कमलवीर सक्सेना, रिंकू यादव, सैयद शाह आलम, रेहान खान, अनुपम जौहरी, अमर सिंह, प्रदीप यादव, जोगिंदर सिंह, नाजिम अली सहित अनेकों अधिवक्ता रहे।