केन्द्र सरकार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के एक्सटेंशन पर लगायी रोक, सस्पेंस का आलम
एनपीटी,
झारखण्ड से एक बड़ी खबर है। हेमन्त सरकार को केन्द्र सरकर से बड़ा झटका लगा है। केन्द्र सरकार ने झारखण्ड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है। जाहिर है अब नये डीजीपी का चुनाव हेमन्त सोरेन सरकार को करना होगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के विदेश से लौटने के बाद राज्य सरकार इस मामले पर निर्णय लेगी। इसके अलावे, बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर 19 जून को सुनवाई होगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 अप्रैल को डीजीपी अनुराग गुप्ता को सेवानिवृत्त करने का पत्र राज्य सरकार को भेजा है। अनुराग गुप्ता की रिटायरमेंट 30 अप्रैल को ही निर्धारित है। केन्द्र ने स्पष्ट रूप से झारखण्ड सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। केन्द्र सरकार के इस निर्देश के बाद ब्यूरोक्रेसी में असमंजस की स्थिति बन गयी है। अब अनुराग गुप्ता का हटना तय है, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर किसका चयन किया जायेगा, इसे लेकर सस्पेंस बन गया है। वही 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को 26 जुलाई 2024 को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। हालांकि, झारखण्ड विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग के आदेश पर उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया था। 28 नवंबर 2024 को हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठन होते ही उन्हें फिर से एक बार प्रभारी डीजीपी बनाया गया। इसके बाद 3 फरवरी 2025 को झारखण्ड के प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे अनुराग गुप्ता को झारखण्ड का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने से सम्बन्धित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उनके नियुक्ति दो वर्षों के लिए होगी, यह उस वक्त के नोटिफिकेशन में लिखा गया था।
