प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो
ललितपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नवीन मिश्रा एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। शासन द्वारा तय नियमों और आदेशों को ताक पर रखते हुए डीपीआरओ कार्यालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से टाइल्स लगवाने का मामला सामने आया है। इस अनियमितता ने न सिर्फ सरकारी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की बदहाली को भी उजागर कर दिया है।
गांवों में गंदगी, कार्यालय में टाइल्स
सूत्रों के अनुसार, दर्जनों सफाई कर्मचारी, जिन्हें गांवों और कस्बों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, इन दिनों डीपीआरओ कार्यालय में टाइल्स लगाने के काम में लगे हुए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और जगह-जगह गंदगी का अंबार लग गया है।
प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना ?
शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सफाई कर्मचारियों से केवल स्वच्छता संबंधी कार्य ही कराए जाएं। बावजूद इसके डीपीआरओ द्वारा इन्हें निर्माण कार्यों में लगाना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि श्रम शोषण की श्रेणी में भी आता है।
डीपीआरओ का मौन और जिला अधिकारी की प्रतिक्रिया
जब मीडिया ने डीपीआरओ नवीन मिश्रा से इस विषय में बात करने का प्रयास किया, तो वह कैमरे से बचते नजर आए। वहीं, जिला अधिकारी को जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख सवाल जो उठ रहे हैं
क्या कार्यदयी संस्था के पास अपने मजदूर नहीं हैं? अगर मजदूर हैं तो फिर सफाई कर्मचारियों से टाइल्स क्यों लगवाई जा रही है? क्या यह प्रयास मजदूरी बचाने का तरीका है या फिर किसी और अनियमितता की ओर इशारा करता है? आखिर क्यों प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं?
अन्त में
यह मामला शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यदि सफाई कर्मचारियों से मजदूरी का कार्य कराया जा रहा है, तो यह न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का भी उदाहरण है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और डीपीआरओ नवीन मिश्रा के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का कहना है
जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सफाई कर्मियों से टाइल्स कार्य कराये जाने को लेकर जब जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी से जानकारी ली गयी। डीएम ने कहा कि मीडिया के द्वारा यह प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। इसमें डीपीआरओ को नोटिस भेजकर निर्माण कार्य की मद, कार्यदायी संस्था और कौन लोग इसमें कार्य कर रहे थे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण आने के बाद अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
अक्षय त्रिपाठी- जिलाधिकारी, ललितपुर
