सरकारी योजनाओं के तहत निर्माणाधीन आवासों को तय अवधि में ही पूर्ण करने का बीडीओ ने दिया निर्देश

एनपीटी ब्यूरो, जामताड़ा (झा०खं०), करमाटांड़ प्रखण्ड सभागार में बुधवार को अबूआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित कार्यों की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने की। बैठक में प्रखण्ड के सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, स्वयंसेवी, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं अन्य प्रखंड कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बीडीओ ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की और पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों को आवास की पहली, दूसरी या ढलाई की किस्त मिल चुकी है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है या अधूरा है, उन सभी की भौतिक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही, जिन लाभुकों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ ने कहा कि सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक लाभुकों के घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने किस स्तर तक कार्य किया है। उसी के अनुसार मजदूरी भुगतान (लेबर पेमेंट) किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों ने कोई कार्य नहीं किया है, उनका भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक टीम गठित कर योजनाओं की निगरानी की जाएगी ताकि समय पर निर्माण कार्य पूरे कर लाभुकों को आवास का लाभ मिल सके। बीडीओ ने सभी कर्मियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयसीमा के भीतर कार्य नहीं होने पर जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई तय है।