एनपीटी,
मुख्यमंत्री की हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। आज की कैबिनेट बैठक में करीब 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों को पाठ्य पुस्तक ओर कॉपी का निशुल्क वितरण किया जायेगा। वहीं सरकारी विद्यालयों में साइंस मैगजीन का भी वितरण किया जायेगा। कैबिनेट में एक अहम फैसला लेते हुए जल संसाधन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस आयोग का कार्यकाल दो सालों का होगा। इसके अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे, प्रमुख सचिव और अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ इसमें तकनीकी मेंबर के रूप में शामिल होंगे। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के दो कर्मियों की सेवा सचिवालय सेवा में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही आज कैबिनेट में आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नियमावली को मंजूरी दी गयी। जिसके तहत विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिये नियुक्ति के लिए विभागवार नियम निर्देशन तय कर दिये गये हैं। तय मापदंड के अनुरूप ही विभागों में अब आउटसोर्सिंग के जरिये नियुक्ति की जा सकेगी। वहीं आज कैबिनेट में एजी के रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गयी। इस रिपोर्ट को आगामी सत्र में सदन में रखा जाएगा। वहीं आज बैठक में राज्य वित लेखा प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गयी।
