नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो,
रांची, हेमन्त सरकार 2.0 कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। बैठक में शिक्षा व स्वास्थ्य सहित कई अहम विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। नवनिर्मित कॉलेजों में जहां शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों को जहां स्वीकृति दी गयी है। वहीं कन्या उच्च विद्यालय की शिक्षिकाओं को भी कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने समायोजित करने का निर्णय लिया है। बैठक में नगर निवास विभाग के आवासीय प्राक्लन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। साथ ही जनसम्पर्क विभाग में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किया गया है। 506 पद प्रत्यर्पित किये गये हैं और 36 नये पद स्वीकृत किये गये हैं। जेल विभाग में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों का पद स्वास्थ्य विभाग को स्थांतरित किया गया है। जबकि श्रम नियोजन विभाग के एक अधिनियम के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इस विधेयक को झारखंड विधानसभा के अगले सत्र में इसे रखा गया है। झारखण्ड प्लेटफार्म आधारित बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है। दो नये इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों व शिक्षकेत्तरकर्मियों के पद को स्वीकृति दी गयी है। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में शिक्षिका को हटाया गया था, कोर्ट के आदेश अब 35 शिक्षिकाओं को पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव आज कैबिनेट में आया। इन सभी शिक्षिकाओं को अब वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे शासन के खजाने पर 30 करोड़ रुपये का भार आयेगा।
