नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण के लिए पहली बार पानी के बिल को अनिवार्य दस्तावेज बनाने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा शुरुआती आंकलन किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य सभी जगहों तक पानी और सीवर नेटवर्क को पहुंचाना है, साथ ही अपंजीकृत और अवैध पानी कनेक्शनों के कारण राजस्व हानि को भी दूर करना है। दिल्ली जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हम संपत्ति पंजीकरण के दौरान पानी के बिल को अनिवार्य दस्तावेज बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से आंकड़े जुटाने के लिए उसे पहले ही एक पत्र भेजा जा चुका है।’’ दिल्ली में वर्तमान में लगभग 29 लाख पंजीकृत पानी कनेक्शन हैं जो घरों की वास्तविक संख्या से काफी कम है।
