बाल श्रम उन्मूलन पर टास्क फोर्स की हुई बैठक

गोड्डा : उपायुक्त अंजली यादव की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक से  बाल श्रम उन्मूलन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को अनिवार्य रूप से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्लूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उनका आवासीय विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि ये बच्चे दोबारा बाल श्रम में न लौटें। इस संबंध में, उन्होंने श्रम अधीक्षक को पूर्व में विमुक्त हुए बच्चों का नियमित फॉलो-अप रखने के भी निर्देश दिए।

वहीं बैठक में उपायुक्त ने जुलाई माह में होने वाली छापेमारी को औचक रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ढाबों, लाइन होटलों, ईंट भट्टों, गैरेजों, वाशिंग सेंटरों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए छापेमारी चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो नियोक्ता अपने प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में नियोजित करते हैं, उनके खिलाफ बाल एवं अल्प वयस्क श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाए. विमुक्त बाल श्रमिकों की ट्रैकिंग और पुनर्वास के लिए मानक कार्य पद्धति (एसओपी) के अनुसार कार्य करने का भी निर्देश दिया गया। मौके पर अपर समाहर्ता प्रेमलता मुर्मू पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर जेपीएन चौधरी, श्रम अधीक्षक बवन कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं कार्यालय कर्मीगण मौजूद थे।