नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, आधारभूत संरचना, प्रशासनिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।बैठक में रांची स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 97 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह कदम राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त करने और युवाओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं नए भवन के निर्माण से न केवल संस्थान के छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी संसाधनों का लाभ भी मिलेगा।कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बताया गया है कि इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के शैक्षणिक स्तर, प्रशासनिक सुचारूता और विकास कार्यों पर पड़ेगा।
बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी बनाने के प्रस्ताव पर विचार के लिए मंत्रियों के एक समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) के गठन का हुआ। यह समूह सारंडा के 575.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा। समूह की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे का निर्णय लेगी। यह कदम राज्य में जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण को सशक्त बनाने की दिशा में लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय भी लिया। यह फैसला पुलिस विभाग की कार्य क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा, प्रशासन और पर्यावरण के क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार, वन्यजीव संरक्षण और पुलिस बल की मजबूती से प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
