टेट अनिवार्यता बंद करो, लाखों शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करो
टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता वापस लेने को एस सी/एस टी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमेठी। आर टी ई-2009 लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टी ई टी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्ति प्रदान करने के लिए शिक्षक संगठनों का ज्ञापन कार्यक्रम जारी है। सोमवार को एस सी/एस टी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी और शिक्षक भी शामिल हुए। जिला मुख्यालय गौरीगंज में जामों जगदीशपुर मार्ग पर सभी शिक्षक एकत्रित हुए।नारे लगाते हुए रोड मार्च कलेक्ट्रेट तक हुआ। कलेक्ट्रेट में डी एम के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन कार्यक्रम का नेतृत्व एस सी/एस टी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष दयाशंकर, जिला अध्यक्ष पवन कुमार,उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अब्दुल रसीद और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया। टेट अनिवार्यता बंद करो, लाखों शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करो—नारे के साथ डी एम के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन कार्यक्रम में बामसेफ के जिला सह-संयोजक फूल चंद्र बौद्ध के नेतृत्व में बामसेफ के दर्जनों कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयराम कनौजिया ,महामंत्री रमाकांत मौर्य,ब्लाक अध्यक्ष गुरुचरण गौतम,राम चन्द्र, श्याम लाल, संतोष गौतम,राम कुमार,राम हर्ष, फूलचंद, इन्द्र पाल गौतम,शोभासरण,राजू बौद्ध, मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र बौद्ध, रामशरण, सोम प्रकाश,संजीव कुमार,संतराम, राजकुमार आदि मौजूद रहे।
टेट के बारे मे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं अन्यायिक है ।NCTE की गाइड लाइन मे स्पष्ट है कि RTE लागू होने के पहले नियुक्त शिक्षकों पर TET लागू नही होगा और उनकी पदोन्नतियां पर भी यह प्रभावी नही होगा ।न्यायालय को यह विचार करना था कि RTE लागू होने के पश्चात होने वाली पदोन्नतियो मे tet लागू होगा की नही ,परन्तु न्यायालय ने RTE लागू होने के पूर्व हो चुकी पदोन्नतियों पर भी tet थोप दिया ।यदि वे दो साल मे tet नही कर लेते तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जायेगा । tet अपने जन्म के 15 वर्ष पहले से लागू किया गया है ।अत्यंत हास्यास्पद फैसला है ।
अब्दुल रसीद
सामाजिक वैज्ञानिक
जिला अध्यक्ष
उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, अमेठी
