सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित 

गोड्डा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अंजली यादव की अध्यक्षता में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। दौरान उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को उनके दायित्वों से विस्तार से अवगत कराया और जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। उन्होंने गोड्डा जिले के सभी पंचायत स्तरों पर इस अवधि के दौरान शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार के विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ आमजनों को शिविर में ही उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लागू किए जाए, जिससे कोई भी अहर्ता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित ना रहे, और इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने हेतु विशेष व्यवस्था की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ शिविरों का शेड्यूल तथा कार्य योजना साझा की और पंचायत के प्रत्येक गांव/टोला में शिविर की तिथि तथा स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया, ताकि शिविर में अधिक सेअधिक लोग भाग ले सकें। उपायुक्त ने शिविरों में की जाने वाली गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश दिए, जिनमें मुख्य रूप से आवेदनों की प्राप्ति, आमजनों को राज्य सरकार को सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना, कल्याणकारी योजनाओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त करना, आवेदनों का त्वरित निष्पादन करना, क्था आवेदनों की प्राप्ति एवं ऑन-द-स्पॉट लाभों के वितरण की जानकारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपडेट करना शामिल है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर योग्य लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाए। शिविर में मुख्य रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, लॅप्स/पैक्स सदस्यता अभियान, अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों (जाति/आय/निवास, जन्म/मृत्यु/दिव्यांगता आदि) हेतु आवेदन, हरा राशन कार्ड निर्माण, बिजली बिल की शिकायतों का निवारण, आधार एवं राशन कार्ड में संशोधन, राजस्व से जुड़े मामले जैसे दाखिल-खारिज, मापी, लगान रसीद, म्यूटेशन, एलपीसी, तथा ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में सुधार, आयुष्मान कार्ड और सामुदायिक व्यक्तिगत वन पट्टा के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, जो सर्वजन पेंशन, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और श्रम विभाग के पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक पंजीकरण करने का भी निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने प्रत्येक शिविर में कल्याण मंच स्थापित करने और लाभुकों के बीच चेक/परिसंपत्तियों का प्रतीकात्मक वितरण करने का निर्देश दिया, साथ ही सुनिश्चित किया कि साइकिल क्रय हेतु डीबीटी के माध्यम से राशि उसी दिन लाभार्थियों को प्राप्त हो जाए, और धोती, साड़ी, लुंगी, कंबल वितरण किए जाए। उपायुक्त के द्वारा आधार कार्ड से संबंधित मामलों को लेकर निर्देश दिए गए की संबंधित प्रखंडों के बीआरसी में आधार कैंप लगाए जाएं तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए ताकि आधार संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। श्रम अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु पंपलेट के माध्यम से लाभूकों तक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विकास आयुक्त दीपक कुमार दूबे, अपर समाहर्ता प्रेमलता मुर्मू, अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा आलोक वरण केसरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रितेश जयसवाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला नजर उपसमाहर्ता अविनाश कुमार पूर्णेन्दु, जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी अभय कुमार झा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी सुधीर प्रसाद चौधरी, नगर प्रशासक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अरविंद प्रसाद अग्रवाल, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।