नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि चुनाव में किसानों से किए गए वादों को पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि फेज़-वाइज एमएसपी बढ़ाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि इस बार एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है—किसान को उसकी फसल का एकमुश्त भुगतान 2 से 7 दिनों के भीतर मिलेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त होगी। उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सवाल यह है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए धान का एक समान रेट—3200, 3500 या 4000—क्यों नहीं घोषित करती? यदि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य को समान रूप से तय कर दे, तो राज्य अपनी **वित्तीय क्षमता के अनुरूप बोनस देकर किसानों को और बेहतर दर दे सकें।’’
PESA लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति
श्रीमती सिंह ने बताया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में PESA कानून लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
उन्होंने कहा: “शेड्यूल्ड एरिया के लोग लंबे समय से PESA की प्रतीक्षा में हैं। सभी आवश्यक सलाह-मशविरा, प्रक्रियाएँ और नॉर्म्स पूरा करते हुए फाइल कैबिनेट को भेजी जा चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द राज्य में PESA लागू होगा।”
कानून-व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों का जवाब
विपक्ष द्वारा कानून-व्यवस्था पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि “सिर्फ आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। आंकड़ों को नज़र अंदाज़ करना उचित नहीं है। सदन में विस्तृत चर्चा होगी और पक्ष बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सरकार का काम, विपक्ष के शासनकाल में हुए कामों की तुलना में कहीं बेहतर है।
