नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। झारखंड में पेसा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जनजातीय एवं आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर जनजातीय समाज ने पेसा को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह निर्णय केवल एक कानून नहीं, बल्कि ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार, सम्मान और स्वशासन की संवैधानिक गारंटी देने वाला क्रांतिकारी कदम है। पेसा नियमावली के माध्यम से आदिवासी समाज को अपने जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और मज़बूत होंगी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व आदिवासी अस्मिता, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाला निर्णायक नेतृत्व है। जनजातीय समुदाय ने इस फैसले को झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह आदिवासी स्वशासन की दिशा में एक नई शुरुआत है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्राम सभाएं सशक्त होंगी, पंचायत व्यवस्था मज़बूत होगी और आदिवासी क्षेत्रों में विकास की दिशा और दशा दोनों बदलेगी।
