पंचायत सहायकों से उठायी सेवा नियमावली निर्माण की मांग

ललितपुर। पंचायत सहायकों के मानदेय बृद्धि एवं सेवा नियमावली निर्माण के लिए शुक्रवार को पंचायत सहायकों ने लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंच कर डीएम के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सदर मनीष विश्वकर्मा को सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर 01 दिसंबर 2021 से कार्यरत पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, उ.प्र. की ग्रामीण जनता को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने, पंचायत अवन संचालन एवं ग्राम विकास के महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतर योगदान दे रहे हैं आ पंचायत सहायक की भूमिका केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर तक सीमित न रहकर डिजिटल पंचायत की अवधारणा साकार करने की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। बावजूद इसके छह हजार रुपए प्रतिमाह (200 प्रतिदिन) का मानद हमारे कार्यभार दायित्वों और तकनीकी दक्षता की बिल्कुल अनुपातहीन है। विशेष तथ्य है कि 2021 में हमारी भन हाई स्कूल व इंटर की मेरिट के आधार पर की गई थी। जिसमे ग्राम पंचायत के सबसे मेधावी और उच्च अंक प्राप्त युवा-युवतियों को चयनित किया गया था। मांगों को रखते हुये पंचायत सहायकों ने कहा कि पंचायत सहायकों को केंद्र सरकार की अब आतिकुशल श्रेणी में सम्मिलित करते हुए प्रतिमाह 26910 रुपए, मानदेय प्रदान किया जाए एवं यह राज्यांश पोषित हो और ग्राम निधि पर आधारित व्यवस्था समाप्त की जाए । कार्य की निरंतरता एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 2. पंचायत सहायकों के लिए स्थाई सेवा नियमावली बनाई जाए तथा अनुबंध प्रणाली समाप्त की जाए, पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत अधिकारी याम/ विकास अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए जिससे उन्हें कार्य के अनुरुप पदोन्नति और स्थायित्व मिल सके। ग्राम पंचायत सहायकों के पूरे परिवार को अति शीघ्र आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाए। पंचायत सहायक प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अपील की है कि मांगों पर विचार कर पंचायत सहायकों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें न्याय सगत मान-सम्मान प्रदान करें। आपकी सकारात्मक पहल प्रदेश के 57000 से ज्यादा पंचायत सहायकों को संबल और प्रेरणा प्रदान करेगी।