योगी सरकार ने शिक्षकों को दी ऐतिहासिक सौगात

लखनऊ — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 32 प्रस्तावों में से 30 को मंजूरी मिली। इनमें सबसे चर्चित फैसला बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े लाखों शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू करने का रहा। इस योजना के तहत लगभग 15 लाख लाभार्थी (शिक्षक, शिक्षामित्र, रसोइया, विशेष शिक्षक, वार्डन आदि और उनके आश्रित परिवार) सरकारी तथा निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग: 11 लाख 95 हजार से अधिक लाभार्थी (जिनमें 4.34 लाख शिक्षक, 1.43 लाख शिक्षामित्र, 97 हजार रसोइये आदि शामिल) — अनुमानित व्यय: 358 करोड़ रुपये। माध्यमिक शिक्षा विभाग: 2 लाख 97 हजार से अधिक लाभार्थी अनुमानित व्यय: 89 करोड़ रुपये। कुल अनुमानित व्यय: 448 करोड़ रुपये। यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर लागू होगी, जिससे शिक्षकों को इलाज के लिए अब आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिस पर आज कैबिनेट ने औपचारिक मुहर लगा दी।

अन्य प्रमुख फैसले
परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने के कदम: सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 नए पद सृजित, भर्ती नियमावली को स्वीकृति।
फेसलेस सेवाएं: ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि सुधार, पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने की अनुमति जैसे कार्य अब बिना दफ्तर चक्कर काटे ऑनलाइन संभव। इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रोत्साहन: शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भारी छूट। नोएडा का विकास: नोएडा को ‘मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन’ का दर्जा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे-तीसरे चरण विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी। अन्य मेरठ में 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों का कानपुर देहात में पुनर्वास, विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से बुलाने की मंजूरी (11 फरवरी को बजट पेश)।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों की लंबित मांग पूरी होने से शिक्षा जगत में खुशी की लहर है। योगी सरकार का यह कदम शिक्षकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा।