बिजली के मुद्दे पर सपा का वॉक आउट

लखनऊ –उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज दूसरे दिन भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहले विधायकों को बजट पर बोलने का मौका दिया। सदस्य अपने-अपने मत रख रहे हैं।
विधानसभा में सपा विधायक शजिÞल इस्लाम अंसारी ने कहा कि यह बजट भले ही आकार में बड़ा हो। लेकिन, युवाओं को रोजगार, किसान को राहत दे पाएगा, इसमें शंका है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आम आदमी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्होंने बरेली में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग की। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए एम्स की स्थापना करने की मांग की।
उधर, विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान बिजली के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में महिलाएं बिजली के तारों पर कपड़े सुखाती थीं।
सदन में सपा ने टीबी रोगियों की तरह कुष्ठ रोगियों के लिए भी पोर्टल बनाने की राय रखी। ताकि, जो लोग उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करें।
सपा विधायक मनोज पारस ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र समय पर न बनने का मुद्दा उठा। जिलों में हजारों की संख्या में आवेदन लंबित हैं। पहले इसकी प्रक्रिया सरल थी। अब प्रक्रिया इतनी जटल हो गई, कि लोग अपने प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। एक खास वर्ग के लोगों के नाम एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं। गलत तरीके से फार्म-7 भराए जा रहे हैं। उन्होंने बीएलओ की मौत पर मुआवजे की बात उठाई।
इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं। जो लोग फोन नहीं उठाते, हम उनके साथ नहीं हैं। इसके लिए हमने शासनादेश जारी किया है।
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि आजकल अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते। थानेदार बैठकर दलालों से गप करते हैं, लेकिन फोन उठाने का समय नहीं है।
सदन में उठा रोजगार का मुद्दा-सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने रोजगार का मुद्दा उठाया। पेपर लीक के साथ-साथ परीक्षाओं के परिणामों की देरी पर सवाल खड़ा किया।
इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हुए जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हम अपराध के मामले में 20वें नंबर पर है। हत्या के मामले में हम 29वें नंबर पर हैं। साइबर क्राइम के बारे में भी सरकार पूरी तरह सक्रिय है। हर बुधवार को जागरुकता अभियान चलाया जाता है। 658.70 करोड़ की धनराशि फ्रीज की गई। 18198 कटएक नंबर सीज किए गए। 76706 मामलों का निस्तारण कराया गया। 3987 करोड़ राशि वापस कराई गई।
सपा विधायक संग्राम यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी का जिक्र करते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। हाफ एनकाउंटर पर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते सवाल उठाया?