नई दिल्ली : ईरान-इजराइल संकट के जवाब में केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय संकटकालीन समिति का गठन किया है, जिसमें एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। यह समिति पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि सरकार ने कच्चे तेल की आपूर्ति को सुरक्षित बताया है।
ईरान संकट के बीच सरकार लगातार एक्शन में है। सरकार ने इसको लेकर एक समिति का गठन किया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि गृह मंत्री अमित शाह समिति की अध्यक्षता करेंगे। पैनल के अन्य सदस्यों में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक, मंत्रियों ने ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध पर चर्चा करने के लिए कई दौर की बैठकें की हैं। तीनों मंत्रालयों से उम्मीद की जाती है कि वे भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर भारत की समग्र ऊर्जा स्थिति पर बयान देंगे, जिसने जहाजरानी लाइनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में उपस्थित रहेंगे और इस विषय पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को एक अंतर-मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद, जिसने वैश्विक ऊर्जा मार्गों को प्रभावित किया है, विविध खरीद के माध्यम से भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है।
सुजाता शर्मा ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। हमारी दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है। विविध खरीद के माध्यम से, हमने आज जो मात्रा सुरक्षित की है, वह इस अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से सामान्य रूप से आने वाली मात्रा से अधिक है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत को एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के बीच, शर्मा ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लागत वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहन किया है।
