नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो
बरेली : देश में लाखों सरकारी डेटा सेट निजी तकनीकी प्लेटफॉर्मों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इनके उपयोग, सुरक्षा और दुरुपयोग के मामलों पर सरकार के पास स्पष्ट और समेकित जवाबदेही तंत्र नहीं है। सरकार नें यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बड़े पैमाने पर डेटा साझा किया जा रहा है । आंवला सांसद नीरज मौर्य नें पिछले पांच वर्षों में निजी कंपनियों को सरकारी डेटा सेट उपलब्ध करानें, उनमें व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी देंनें, और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर तक निजी भागीदारी तथा डेटा दुरुपयोग, गोपनीयता उल्लंघन और स्वतंत्र ऑडिट में सामने आई कमियों पर जानकारी मांगी थी। मंत्री नें अपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया कि सरकार ने एआई कोश, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जैसे माध्यमों से लाखों डेटा सेट उपलब्ध कराए हैं। यह व्यवस्था नवाचार, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सांसद नीरज मौर्य नें बात करते हुये कहा कि सरकार नें यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने मामलों में डेटा का दुरुपयोग हुआ, कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। निजी कंपनियों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक दी जा रही पहुंच के प्रभाव और जोखिमों पर भी कोई ठोस मूल्यांकन सामने नहीं आया।
