सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन बेख़बरस्थानीय लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो।

मोदीनगर। सूबे के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पस्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। कहीं खाली पड़ी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर भूमाफिया खुलेआम सरकारी संपत्ति पर अधिकार जता रहे हैं। तो कही ग्रामीण क्षेत्रो में कब्जेदार सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा जमा रहे है

अवैध कब्जा न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण की भावना पर भी आघात है। यदि प्रशासन ने समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।

शिकायतकर्ता की माने तो मोदीनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुहाना में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज सरकारी चकमार्ग खसरा 336, पर पिछले कुछ वर्षो से भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर उसे निजी रूप दे दिया गया।

शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार ने बताया, “हमने कई बार अवैध कब्जे की शिकायत तहसील प्रशासन से की है, लेकिन हर बार मामला टाल दिया जाता है। जब सरकार खुद अपनी सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटा पा रही तो आम लोग किसके भरोसे रहेंगे हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये भूमाफिया बेखौफ हैं।

सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग की टीम भी अब तक सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित रही है, कोई
सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी रास्ते पर कब्जे के चलते उन्हें लम्बी दुरी तय करनी होती है और किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है

शिकायतकर्ता प्रदीप ने कहा अबकी बार मेने स्थानीय प्रशासन और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की है और मुझे आशा है मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे