हेमन्त कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर, शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में किया संशोधन

एनपीटी,

झारखण्ड में तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। हेमन्त सरकार 2.0 ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। जानकारी के मुताबिक हेमन्त सरकार की नयी ट्रांसफर पॉलिसी से शिक्षकों के लिए तबादले की राह आसान हो जायेगी। शिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नयी नीति में कई नयी बिंदुओं को जोड़ा गया है। वही कैबिनेट ने आज अहम फैसले लेते हुए झारखंड पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है। नयी नियमावली के बाद अब प्रदेश में जल्द ही पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में भर्तियां होगी। कैबिनेट में झारखण्ड फार्मासिस्ट नियमावली 2025 के गठन को लेकर भी प्रस्ताव लाई गई, यह एक विवाद का कारण बना हुआ था। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस लागू करने की मांग लगातार उठते आ रही थी। अब इस प्रस्ताव के जरिए सरकार द्वारा विवाद को खत्म करने की कोशिश की जायेगी। वही एक अहम फैसले में रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। दरअसल पिछले कई वर्षों से विभिन्न छात्र संगठन विश्वविद्यालय के नाम को लेकर आंदोलनरत थे, उनकी मांग थी रांची के इस विश्वविद्यालय का नाम राज्य के किसी अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर हो। आज कैबिनेट बैठक के दौरान इस पर फैसला ले लिया गया है। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय के नाम से जानी जायेगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। जिसके मुताबिक राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाया गया। पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई। रिम्स के सरकारी सहायक प्राध्यापकों को प्रमोशन के लिए छाया पद की मंजूरी दी गई। झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। उग्रवादियों एवं अपराधियों के लिए पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया। रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई। झारखंड राजमार्ग नियमावली में संशोधन किया गया। कंबल वितरण योजना में संशोधन किया गया। बजट सत्र के सत्रवाचन को मंजूरी दी गई। झारखण्ड पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। झारखण्ड सैंड माइनिंग रूल को अधिसूचित करने की मांग को मंजूरी दी गई। दो आश्रम विद्यालयों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। झारखण्ड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संचालन एवं पोषित नीति को मंजूरी दी। महिलाओं के लिए 7 नये वन स्टॉप सेन्टरों को मंजूरी मिली। पीएम जन मन योजना के तहत 275 आंगनबाड़ियों के संचालन एवं निर्माण को स्वीकृति दी गई।