बिना अनुमति सड़क खोदने पर जल निगम के खिलाफ कार्रवाई की मांग

ललितपुर। नगर क्षेत्र में बिना अनुमति सड़कों की खुदाई किए जाने और खुदाई के बाद उनकी आधी-अधूरी मरम्मत किए जाने का मामला सामने आया है। इससे आम जनता को हो रही परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने जल निगम के संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को पत्र सौंपकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। नगर पालिका परिषद की ओर से दिए गए पत्र के अनुसार, नगर के वार्ड संख्या 21 स्थित मोहल्ला तालाबपुरा के डोड़ाघाट में पत्रकार संजीव नामदेव के मकान के पास लगभग एक वर्ष पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा नई सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि जल निगम के कर्मचारियों द्वारा इस सड़क को क्षतिग्रस्त किए जाने की तैयारी की सूचना मिलने पर नगर पालिका के अवर अभियंता और अन्य कर्मचारियों को मौके पर भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर पक्की सीसी सड़क पर विभाग की मशीनरी रखी हुई मिली, जबकि कच्ची पेवर ब्रिक्स सड़क की खुदाई का कार्य किया जा रहा था। मौके पर जानकारी करने पर पता चला कि कच्ची पेवर ब्रिक्स सड़क की खुदाई के बाद पक्की सीसी सड़क को भी खोदने का कार्य प्रस्तावित है। इससे नगर पालिका द्वारा हाल ही में बनवाई गई सड़क के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई है। नगर पालिका परिषद का कहना है कि जल निगम की कार्यदायी संस्था द्वारा नगर क्षेत्र में बिना अनुमति सड़कों की खुदाई किए जाने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुदाई के बाद सड़कों की समुचित मरम्मत नहीं होने से कई स्थानों पर रास्ते खराब हो जाते हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा के साथ-साथ सरकारी धन से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उनके संरक्षण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, नगरीय क्षेत्र, झांसी, ग्वालियर रोड, झांसी तथा उनकी कार्यदायी संस्था मेसर्स यूनिवर्सल मैप प्रोजेक्ट एंड एम.एम.पी. इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर पालिका परिषद की इस पहल के बाद अब मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नजर रहेगी। बिना अनुमति सड़क खुदाई और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में लापरवाही के आरोपों की जांच के बाद ही संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।