एनपीटी झारखंड ब्यूरो
रांची – झारखंड के लाखों स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बुरी खबर है। अब राज्यकर्मियों को सिर्फ 500 रुपये ही चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सभी एसीएस, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त और डीसी के साथ ट्रेजरी को भी वित्त सचिव ने पत्र जारी कर दिया है।
1000 रुपये की जगह 500 रुपये ही चिकित्सा भत्ता
झारखंड सरकार अपने कर्मचारियों को 1000 रुपये प्रतिमाह मेडिकल एलाउंस दिया करती थी। लेकिन अब उसमें 500 रुपये की कटौती हो रही है। ऐ फैसला हेमंत सरकार ने इसलिए लिया है, क्योंकि वो चिकित्सा भत्ता से 500 रुपये प्रतिमाह कटौती कर इस रकम को कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले स्वास्थ्य बीमा योजना में लगायेगी।
वित्त सचिव ने आदेश में लिखा
वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को रु. 500/- प्रतिमाह की दर से बर्तमान में कुल 6000/- (छः हजार) रुपया वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी। बीमा हेतु प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
आपको बता दें कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को 1000/- रुपये प्रतिमाह नियत चिकित्सा भत्ता अनुमान्य है। लेकिन इस आदेश के बाद राज्य सरकार के सभी कर्मियों को माह मार्च 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से नियत चिकित्सा भत्ता 1000/- रु. प्रतिमाह के स्थान पर अब 500/- रुपया ही मिलेगा।
