एनपीटी पाकुड़ ब्यूरो,
पाकुड़ (झा०खं०), उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित हुई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षात्मक बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। बैठक में सभी पंचायत भवन, बालिका विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 10 फरवरी तक माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के तहत भस्मक का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाज़ारो में कचरा पेटी का अधिष्ठापन करने हेतु डीसी ने निर्देश दिया। इसके अलावे 172 अदद शेष बचे ग्रामों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ओडीएफ प्लस घोषित करने हेतु निदेशित किया। बैठक में जिले में संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत विभिन्न घटकों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य प्राप्ति एवं 25-26 के वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा पिछले दिनों की गई समीक्षा के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त, पाकुड़ को विस्तृत जानकारी दिया गया। साथ ही जिले के प्रगति एवं ठोस तरल कचरे को अलग करने व कचरे का निपटान करने, साथ ही संरचनाओ को पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिसरण से निर्मित करने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए रखने के साथ- साथ ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ- सफाई के स्तर में सुधार लाकर गांव को सम्पूर्ण स्वच्छता के तहत ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया जाना है। उन्होंने शत- प्रतिशत अबुआ आवास योजना के लाभुकों को शौचालय योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया। साथ ही ओडीएफ प्लस के छह घटकों यथा- खुले में शौच मुक्त के स्थायित्व को बनाए रखना, ठोस कचरा प्रबंधन, तरल कचरा प्रबंधन, गोबर-धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सुरक्षित माहवारी प्रबंधन एवं मलीय कचरा प्रबंधन एवं ग्राम पंचायत स्तर में पृथक्करण शेड के निर्माण कार्य आदि से जुड़े जिला अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सभी निमार्ण कार्य का स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने, फेज-2 से जुड़े कार्यों को 15 वें वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग), मनरेगा (ग्रामीण विकास विभाग) के योजना का क्रियान्वयन अभिसरण माध्यम के पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सम्बन्धित विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने करने का निर्देश दिया। 15वें वित्त आयोग के टाईड फंड की राशि को आवश्यकता अनुसार स्वच्छता के संरचनाओं का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सुमन कुमार मिश्रा, प्रभारी डीपीएम ई-पंचायत पंचायती आनंद प्रकाश, सभी सहायक/कनीय अभियंता आदि उपस्थित थे।
