नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
असम : असम मंत्रिमंडल ने आज शुक्रवार को मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत प्रमुख भूमि और परिषद सुधारों को मंजूरी दे दिया है । आज हुए कैबिनेट बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कई फैसलों की घोषणा की है । असम मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत 11 जिलों के शहरी क्षेत्रों में असम सरकार के विभिन्न विभागों की 942 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पक्ष में सरकारी भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है ।” असम मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत 12 जिलों में 1,977 गैर-सरकारी शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों के पक्ष में निपटान के लिए सरकारी भूमि के आवंटन को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने असम पंचायत (संविधान) नियम, 1995 के कुछ प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया कि जिला परिषदों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी और चक्रानुक्रम के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उन जिला परिषदों को छोड़ दिया जाएगा जिनमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद पहले से ही लॉटरी और चक्रानुक्रम के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। लॉटरी की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सभी संबंधित हितधारकों की उपस्थिति में सार्वजनिक और खुले तरीके से आयोजित की जाएगी। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व वाले सभी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रभावी शासन और मोरान समुदाय के उत्थान के लिए मोरान स्वायत्त परिषद अधिनियम, 2020 की प्रस्तावना और प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करने के लिए मोरान स्वायत्त परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को भी मंजूरी दी है । राज्य मंत्रिमंडल ने मटक समुदाय के विकास के लिए मटक स्वायत्त परिषद अधिनियम, 2020 में संशोधन करने के लिए मटक स्वायत्त परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दिया है ।
