नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नए भारत’ और देश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये परियोजनाएँ 2,300 से ज्यादा गाँवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएँगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार,ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 574 किलोमीटर का विस्तार होगा। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नियोजित इन परियोजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, छत्रपति संभाजीनगर-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, और डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं।
रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नए भारत’ और देश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये परियोजनाएँ 2,300 से ज्यादा गाँवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएँगी। रेलवे ने कहा कि लाइन क्षमता में वृद्धि से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं।
वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए परिव्यय को 1,920 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ी हुई धनराशि का उपयोग 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अनुमोदन में घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
