साहेबगंज

विद्युतीकरण कार्यों में सुस्ती पर नाराज़ हुए उपायुक्त, एजेंसियों को दी सख्त चेतावनी

Deputy commissioner got angry over the slow pace of electrification work, gave strict warning to the agencies

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
साहिबगंज समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री हेमंत सती की अध्यक्षता में विद्युत आपूर्ति से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना (MUUY), RDSS एवं PVTG क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, जुलाई से अगस्त माह तक कार्यों की गति बेहद धीमी रही है, जिस पर उपायुक्त ने गहरी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। RDSS योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि LT Overhead Line with AB Cable में 17.414 किमी के विरुद्ध मात्र 0.7 किमी कार्य पूरा हुआ है और 75 पोल ही स्थापित हो पाए हैं। इसी तरह 11 KV HT Feeders के बिफर्केशन में केवल 1.2 CKM कार्य हुआ और 32 पोल खड़े किए गए हैं। Distribution Transformer के 82 यूनिट में से केवल 2 ही स्थापित हो पाए हैं, जबकि HVDS एवं Segregation का कार्य अब तक प्रारंभ भी नहीं हुआ है। PVTG क्षेत्रों में संचालित विद्युतीकरण कार्यों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही। M/s Maa Infratech Pvt. Ltd. को सौंपे गए कार्यों में कंज़्यूमर मीटर स्थापना का लक्ष्य 1928 था, जिसमें मात्र 390 पूर्ण हो सके। 11 KV लाइन के 354.114 किमी लक्ष्य में से केवल 152.4 किमी कार्य पूरा हुआ है। इसी तरह 3CX50 AB Cable बिछाने का लक्ष्य 66.1 किमी था, जिसमें से सिर्फ 13.429 किमी पूरा हुआ, जबकि Distribution Transformer (DTR) स्थापना में 82 के विरुद्ध 35 ही पूरे हो सके हैं। इस स्थिति पर नाराज़गी जताते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 31 अगस्त 2025 तक मंडरो प्रखंड में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा विसर्जन तक राजमहल, साहिबगंज एवं बरहड़वा नगर क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी कार्य पूरे होने चाहिए। साथ ही 20 सितम्बर 2025 तक सभी PVTG क्षेत्रों में लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एजेंसियों को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

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