रोहतक। राजस्थान के मंत्री पटेल बताया कि 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इस संबंध में, अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि जनहित में उत्पादक कार्य, बहस और मुद्दों के समाधान पर चर्चा की जा सके। इस बार विधानसभा में विधायी कार्य होने की पूरी संभावना है।
राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को कहा कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में धर्मांतरण, विश्वविद्यालयों और विधायकों की पेंशन संबंधी कानून में संशोधन सहित कई प्रमुख विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और जनहित के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
राजस्थान के मंत्री पटेल ने एएनआई को बताया कि 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इस संबंध में, अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि जनहित में उत्पादक कार्य, बहस और मुद्दों के समाधान पर चर्चा की जा सके। इस बार विधानसभा में विधायी कार्य होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति को भेजे गए कुछ लंबित विधेयकों पर भी सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि प्रवर समिति के पास लंबित कुछ विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रमुख विधेयकों में विश्वविद्यालयों, धर्मांतरण, विधायकों की पेंशन, सहकारिता, करों और मोटर वाहनों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक शामिल हैं… कोचिंग संस्थानों से संबंधित एक विधेयक वर्तमान में प्रवर समिति के विचाराधीन है, जो बाद में इसे विधानसभा में पेश करेगी। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि धर्मांतरण का मुद्दा विधानसभा में फिर से पेश किया जाएगा।
इससे पहले, बुधवार को, जोगाराम पटेल ने 27 अगस्त से लागू हुए भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में भारत की आर्थिक मजबूती पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेड इन इंडिया’ पहलों ने देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा दिया है। पटेल ने कहा, “जब से प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया उत्पादों को अपनाने का नारा दिया है, सभी भारतीय कंपनियों ने अधिकांश उत्पादों का निर्माण भारत में ही करना शुरू कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी झुकेंगे नहीं और कभी भी देश के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे।”
