डीडीसी की अध्यक्षता में मनरेगा एवं आवास योजनाओं की हुई समीक्षात्मक बैठक

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। डीडीसी महेश कुमार संथालिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में मनरेगा एवं आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। मौके पर परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक, आवास उपस्थित थे। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने मनरेगा योजनाओं के विभिन्न घटकों—बिरसा हरित ग्राम योजना, मानव दिवस सृजन, लेबर इंगेजमेंट, योजना पूर्णता, एसटी पापुलेशन पीडी, महिला पार्टिसिपेशन, डोभा निर्माण योजना, एनआरएम एक्सपेंडिचर आदि की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत फलदार एवं ईमारती पौधारोपण पूर्ण करते हुए नाडेप निर्माण, सीपीटी निर्माण, जलकुण्ड निर्माण एवं सीआईपी लगाने का कार्य शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। उप विकास आयुक्त ने बताया कि मानव दिवस सृजन में जिले की प्रगति 89.08 प्रतिशत रही है, जिससे राज्य स्तर पर पाकुड़ का स्थान 14वां है। उन्होंने अमड़ापाड़ा एवं महेशपुर प्रखंडों को अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रति पंचायत लेबर इंगेजमेंट का औसत 78 है जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी भी पंचायत में डिमांड शून्य नहीं रहने देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। योजना पूर्णता के तहत वर्ष 2022-23 एवं पूर्व के 5789 लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर एमआईएस में अपडेट करने को कहा गया। उन्होंने महिला पार्टिसिपेशन को और बढ़ाने का निर्देश देते हुए अगली समीक्षा बैठक तक इसे 55 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उप विकास आयुक्त ने एनआरएम एक्सपेंडिचर में जिले की औसत प्रगति 63.71 प्रतिशत बताते हुए सभी प्रखंडों को इसे 65 प्रतिशत से अधिक करने का निर्देश दिया। अमड़ापाड़ा प्रखंड को विशेष रूप से एमडब्लूसी प्रखंड के रूप में घोषित होने के अनुरूप प्रदर्शन सुधारने को कहा गया। बैठक में ई-केवाईसी, एनएमएमएस, एरिया आफिसर एप, एबीपीएस, जियो टैगिंग, बिरसा सिचाई कूप, पोटो हो खेल विकास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण एवं जॉब कार्ड सत्यापन में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वही अबुआ आवास योजना* की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 104 तथा 2024-25 में 1303 लाभुकों का प्रथम किस्त भुगतान के पश्चात प्लिंथ जियो टैग लंबित है। उप विकास आयुक्त ने सभी लाभुकों के आवासों को प्लिंथ स्तर तक निर्माण कर जियो टैग कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि 2023-24 में 12 आवास एवं 2024-25 में 30 आवास प्रतिदिन पूर्ण कराए जाएं। प्रत्येक प्रखण्ड के लिए दैनिक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। पीएम जनमन योजना के तहत 989 आवासों को अक्टूबर माह तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 313 लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान कर आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं प्रखंड समन्वयक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।