प्रधानमंत्री आवास को किराये पर देने वालों का आवंटन होगा रद्द

 सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त सविता प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP घटक) के तहत गनियारी में निर्मित EWS आवासों को किराये पर देने वाले हितग्राहियों के आवास आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा और उनके द्वारा जमा की गई राशि राजस्व में जब्त कर ली जाएगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों ने अपने आवासों को अन्य व्यक्तियों को किराये पर दे दिया है, या जिन आवासों में कई महीनों से कोई निवास नहीं है, वे शासन के निर्देशों व नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं। निगम को विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारी मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लिया गया। इसलिए संबंधित आवासों की सत्यापन जाँच कराई जा रही है।

निगमायुक्त ने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर हर आवास की जाँच पूर्ण करें तथा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जाँच के बाद नियमों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिसके तहत आवास निरस्त कर जमा राशियों को राजस्व में राजसात किया जाएगा।

आयुक्त  प्रधान ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरुरतमंदों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। ग़लत उपयोग करने वालों के विरूद्ध कड़े कदम उठाये जायेंगे ताकि योजना का मूल लक्ष्य सुरक्षित रहे। नगर निगम जल्द ही जाँच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आरंभ करेगा।