मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा के अध्यक्षता में बैठक आयोजित

 सिंगरौली। राज्य की प्रशासनिक इकाईयो याथ संभव जिला उपखण्ड, तहसील, जनपद, विकस खण्डो के परिसीमन सृजन एवं सीमाओं मे परिवर्तन एवं युक्ति युक्तिकरण के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार सिंगरौली में मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुर्नागठन आयोग के अध्यक्ष एस.एन मिश्रा के अध्यक्षता में एवं आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक मनीष खंत्री के गरिमामय उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष एस.एन.मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन के पहले जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से चर्चा कर उनकी राय लेकर आपस में समन्वय स्थापित करके राजस्व सीमाओं के पुनर्गठन का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रेषित करें। उन्होने कहा कि कलेक्टर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करके अपने सुझाव एवं निर्णय से आयोग को अवगत करायेगें। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन के पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं सभी अधिकारियों से अलग- अलग चर्चा की जाए। चर्चा के दौरान बिजली,पानी,सड़क,शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जनपद एवं तहसील की सीमाओं के परिसीमन को और अधिक जनोन्मुखी बनाया जाएगा। इसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधा दिलाई जा सके।

अध्यक्ष  मिश्रा ने बताया कि नवीन प्रशासनिक इकाई के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बनाये गये है। नये परिसीमन में यह आवश्यक रूप से देखा जायेगा कि जनसंख्या का संतुलन हो। परिसीमन में जनसंख्या,औद्यौगिक क्षेत्र एवं भौगोलिक दूरी अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जायेगा। इसके साथ ही प्रस्तावित इकाईयों को सुविधा की दृष्टि से पुनर्गठन के संबंध में विस्तार से निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रश्नावली को पब्लिक डोमेन में लाकर उसके जबाव तैयार कर सुझाव लिये जायेगें। जिसकी समीक्षा राजस्व स्तर पर की जायेगी। यदि भौगोलिक गठन चाहते है तो बताना पडेगा कि तहसील एवं गांव किस जिले के करीब है। नये प्रशासनिक इकाई गठन में यह सभी बातें शामिल की जायेगी।

उन्होंने आयोग के कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान संभाग,जिला,तहसील,जनपद,विकासखण्ड,प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के संबंध में अनुशंसायें करना है। साथ ही प्रशासनिक इकाईयों की पद संरचना,युक्तियुक्तकरण,नवीन प्रशासनिक इकाईयों के गठन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतो सहित जिलों का भ्रमण कर सुझाव प्राप्त करना एवं इकाईयों की दक्षता बढाने हेतु अनुशंसा करना है।

बैठक में सचिव अक्षय कुमार सिंह ने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के कार्य करने की पद्धति का निर्धारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पोर्टल की प्रश्नावली को भरे जाने,प्रशासकीय प्रश्नावली पदों की स्थिति एवं आवश्यकता,भौगोलिक कारक,प्राकृतिक सीमाएं,आवागमन क्षेत्रफल,अंधोसंरचनात्मक बुनियादी सुविधाएं,प्रशासनिक अमला एवं दक्षता,आर्थिक गतिविधियां,संसाधनों की उपलब्धता,जनसंख्या का आकार और घनत्व,सामाजिक संरचना,सांस्कृतिक और सामाजिक कारक,सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर आयोग की मंशानुरूप प्रस्ताव भेजे जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी। बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय एसडीएम सिंगरौली सुरेश जाधव, एसडीएम देवसर अखिलेश सिंह, एसडीएम माड़ा नंदन तिवारी, एसडीएम चितरंगी सौरभ मिश्रा,डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।