धान अधिप्राप्ति योजना 2025–26 की समीक्षा बैठक सम्पन्न

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। उपायुक्त,पाकुड़ मनीष कुमार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति योजना 2025–26 (खरीफ विपणन मौसम) से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, खरीफ विपणन मौसम 2025–26 हेतु चयनित लैम्पस के सदस्य सचिव/प्रतिनियुक्त जनसेवक तथा झारखंड राज्य खाद्य निगम लिमिटेड के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के प्रारंभ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विभागीय संकल्प से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के लिए जिले को 2.00 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके लिए *जिले में कुल 19 धान अधिप्राप्ति केंद्र (लैम्पस) चयनित किए गए हैं। धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन अनिवार्य है। निबंधन से संबंधित आवेदनों का अंचल अधिकारी स्तर से सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2369/- प्रति क्विंटल एवं बोनस ₹81/- प्रति क्विंटल, कुल ₹2450/- प्रति क्विंटल का एकमुश्त भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा। बैठक में प्रखण्डवार नए किसानों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कुल मिलाकर 3500 नए किसानों के निबंधन का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त द्वारा समीक्षा के उपरांत सभी अंचल अधिकारी पंचायत स्तर पर नए किसानों के निबंधन हेतु शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। कृषक मित्र घर-घर जाकर किसानों को निबंधन से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। भरे गए प्रपत्रों एवं संलग्न कागजातों का सत्यापन कर ऑनलाइन माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। ई-उपार्जन मोबाइल ऐप एवं उपार्जन पोर्टल का ग्राम एवं पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। सभी लैम्पस केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा कैमरों का एक्सेस जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों का डेटा न्यूनतम 60 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर अचेक भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, किसान हितैषी एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।