धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, बिचौलियों से सावधान रहें: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन
Development of the energy sector is the priority of the government, concrete steps are being taken to modernize and strengthen the power infrastructure - CM Hemant Soren
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य भर में 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों के माध्यम से धान खरीद की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे अपने प्रखंड के नजदीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर जाकर निर्भीक होकर धान की बिक्री करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को प्रति क्विंटल धान ₹2450 की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। इस व्यवस्था से किसानों को समय पर उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है और किसी प्रकार की बिचौलिया प्रणाली को समाप्त किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसान भाई-बहन मुआवज़ा या भुगतान दिलाने के नाम पर किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से धन की मांग करता है या किसानों को गुमराह करने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अंचल कार्यालय अथवा जिला प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही झारखंड की वास्तविक शक्ति है और राज्य सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि धान खरीद की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और किसान हितैषी बनी रहे।
