महायुद्ध के बीच सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक ईरान-इजरायल संघर्ष और ईरानी सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा के लिए हो रही है, जिसमें फंसे भारतीयों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है।
भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे के समापन के बाद रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके रात करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। यह बैठक ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच हो रही है। इजरायल और अमेरिका ने ऑपरेशन रोरिंग लायन/ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के कई शहरों में समन्वित हवाई हमले किए, जिनमें ईरानी सैन्य कमान केंद्रों, वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल ठिकानों और प्रमुख शासनगत बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और चार वरिष्ठ सैन्य एवं सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई। तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में बड़े विस्फोटों की खबरें आईं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमले “ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने” के लिए किए गए थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें इजराइल, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन को निशाना बनाया गया। रविवार को इजराइल ने कहा कि उसने “तेहरान के केंद्र” पर नए हमले किए हैं। इस बीच, ईरान ने ओमान के दुक्म बंदरगाह पर हमला किया और ओमान के तट पर एक तेल टैंकर को निशाना बनाया।
इस बीच, इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान पर हमले “जब तक आवश्यक होगा तब तक जारी रहेंगे” और “लक्ष्य प्राप्त होने से पहले” नहीं रुकेंगे, जैसा कि टाइम्स ऑफ इजराइल में बताया गया है।
बढ़ते संकट के बीच, कई भारतीय नेताओं ने प्रभावित देशों में फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल उपायों का आग्रह किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से समर्थन की पेशकश की। मुख्यमंत्री ने बढ़ते संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।