एनपीटी मुरादाबाद ब्यूरो
मुरादाबाद । मुरादाबाद के व्यापारियों ने GST और नगर निगम की उत्पीड़न विरोधी नीति को पहुंचाया CM Yogi तक
आखिरकार मजबूर होकर मुरादाबाद के व्यापारी सीधा प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास आज पहुंच ही गए। वहां पर उन्होंने नगर निगम के मुखिया से लेकर जीएसटी महकमे के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नगर निगम और जीएसटी महकमा मुरादाबाद के व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है। उससे मुरादाबाद के व्यापारी बहुत खफा हैं। जब उनकी सुनवाई नगर निगम और जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने नहीं की। तब आज आखिर में मजबूर होकर मुरादाबाद के व्यापारी सीधा प्रदेश सरकार के मुखिया व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने नगर निगम के मुखिया से लेकर और जीएसटी महकमे के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में अक्षरस: बताया। साथ में यह भी बताया कि किस तरह से यह दोनों महकमे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। व्यापारियों ने सुविधा शुल्क लेने का भी इन पर आरोप लगाया।
जीएसटी महकमा वसूल रहा है सुविधा शुल्क
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के विपिन गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद इकाई से जुड़े व्यापारी जब मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने अपना दुखड़ा सीएम योगी को सुनाया। उन्होंने सीएम को बताया कि मुरादाबाद में जीएसटी की सचल दल इकाइयों द्वारा भौतिक सत्यापन के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही हैं। माल के सारे कागजात उपलब्ध होने पर भी व्यापारियों का उत्पीड़न इसलिए किया जाता है जिससे उन्हें सुविधा शुल्क मिले। जब सचल दल इकाईयों को सुविधा शुल्क मिल जाता है तब सचलदल के अधिकारी माल को छोड़ देते हैं। वरना कागजों में कमी दिखाकर माल को सील कर देते हैँ। मुरादाबाद के व्यापारियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सीएम से यह भी कहा कि जिन व्यापारियों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और वह लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उन्हें भी शस्त्र लाइसेंस दिया जाए।
भ्रष्ट हैं नगर निगम के अधिकारी
मुरादाबाद के व्यापारियों ने नगर निगम के अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए भ्रष्टाचार और उनकी ओर से किये जा रहे व्यापारियों के उत्पीड़न के बारे में सीएम को अवगत कराया। व्यापारियों ने नगर निगम के बारे में सीएम को बताया। कि शहर में अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इसमें नगर निगम के अधिकारी सबसे ज्यादा व्यापारियों को परेशान कर हैं। जबकि उन पर अंकुश लगाने का काम मेयर का भी है।
व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा कि आयुष्मान योजना में सरकार की ओर से जो 70 वर्ष की सीमा रखी गई है उसे घटाकर 60 वर्ष किया जाए।
इन व्यापारियों ने सीएम से मुलाकात की
मुख्यमंत्री से मिलने वालों में
उद्योग व्यापार संगठन के
महानगर महामंत्री सुनील अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन गुप्ता, अधिवक्ता संदीप गुप्ता, आशुतोष गुप्ता आदि व्यापारी शामिल रहे।
