वक्फ संपत्तियों पर अब सरकारी योजनाओं के तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है।
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो,
मुरादाबाद। जनपद में मौजूद वक्फ संपत्तियों पर अब सरकारी योजनाओं के तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह वक्फ संपत्तियों का नया भौतिक सत्यापन कराएं। सत्यापन के बाद जो भी संपत्तियां भूमाफिया या अतिक्रमणकारियों के कब्जे में पाई जाएंगी, उन्हें बुलडोजर कार्रवाई के ज़रिए कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जिले में कुल 2854 वक्फ संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी और तहसीलदार की निगरानी में कार्य किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का मिलान शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्डधारियों के रिकॉर्ड से किया जाएगा।
कड़ी कार्रवाई की तैयारी
सत्यापन के दौरान यदि कोई व्यक्ति या संगठन अवरोध पैदा करता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है। अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, जिससे वक्फ संपत्तियों का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित हो सके।
सामाजिक विकास की ओर कदम
सरकार का उद्देश्य है कि इन वक्फ संपत्तियों का उपयोग जनकल्याणकारी कार्यों—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास—के लिए किया जाए। सत्यापन पूरा होने के बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी।
इस कार्रवाई से जनपद में भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई है। सरकार की इस पहल को अल्पसंख्यक समुदाय के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
