एनपीटी मुरादाबाद ब्यूरो
मुरादाबाद। महानगर के चक्कर की मिलक में नगर निगम की नजूल भूमि पर कोठी संख्या 4 सपा कार्यालय को खाली कराकर उसे सरकारी उपयोग में लेने के लिए मंडलायुक्त ने शासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। शासन से पत्र आने का इंतजार है।
नगर आयुक्त के द्वारा 27 मार्च को भेजे पत्र के आधार पर मंडलायुक्त ने 28 मार्च को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास विभाग लखनऊ को पत्र लिखा। इसमें मुरादाबाद के चक्कर की मिलक स्थित नजूल भूखंड संख्या 322 ग्राम छावनी के अंशभाग 953.71 वर्गमीटर राजस्व रिकॉर्ड में इस पर बनी कोठी संख्या 4 के नाम से दर्ज है और लगभग 953.71 वर्ग मीटर में बने कोठी संख्या 4 को 1994 में सपा कार्यालय को लीज पर दिया गया था। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद नगर आयुक्त ने इसे खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की।
इसके क्रम में 28 मार्च को मंडलायुक्त आंनजनेय कुमार सिंह ने शासन के प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग लखनऊ को पत्र लिखा। इसमें इस कोठी का आंवटन निरस्त कर इसको सरकारी प्रयोग में लेने के लिए शासन में निहित करने के लिए अनुमति व दिशा निर्देश मांगा था। इस पत्र के जवाब का अभी इंतजार है। जैसे ही शासन इसकी अनुमति देगा सपा कार्यालय को खाली कराकर उसे सरकारी प्रयोग में लेने की पूरी तैयारी है।
28 जुलाई 1994 को हुआ था सपा कार्यालय का उद्घाटन
कोठी संख्या 4 को सपा को लीज पर आवंटित किया गया था। इसके बाद इस कोठी पर सपा कार्यालय का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के हाथों व तत्कालीन नगर विकास व जलापूर्ति मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में हुआ था। जब सपा के जिलाध्यक्ष भगवानदास शर्मा थे।
कभी आईपीएस अधिकारियों का निवास हुआ करता था सपा कार्यालय
सिविल लाइन के क्षेत्र के चक्कर की मिलक में स्थित कोठी नम्बर 4 को 1994 में मुरादाबाद के तत्कालीन डीएम सतीश द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी को आवंटित कर दिया था। पीटीसी के सामने सरकारी आला अधिकारियों के लिए बनी इस कोठी में पूर्व में कई आईपीएस अधिकारी परिवार के साथ रह चुके हैं। नगर आयुक्त की सिफारिश पर कमिश्रर आन्जनेय कुमार सिंह ने नगर विकास के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर अब इस आवंटन को शासन हित में निरस्त करने की सिफारिश की है।
मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है कि चक्कर की मिलक स्थित नजूल भूखंड संख्या 322 ग्राम छावनी के अंशभाग पर निर्मित कोठी संख्या 4 का आवंटन निरस्त करने के संदर्भ में नगर आयुक्त के पत्र को मैंने शासन में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग लखनऊ और जिलाधिकारी मुरादाबाद को संदर्भित कर दिया था। इस पर कार्रवाई शासन और जिलाधिकारी व नगर आयुक्त के स्तर पर होना है। मैंने केवल इसे संज्ञानित कराया है।
