झारखण्ड पुलिस होंगे हाईटेक, हेमन्त सरकार देगी स्मार्टफोन समेत रिचार्ज के भी पैसे
एनपीटी,
झारखण्ड पुलिस को हाईटेक बनाने की कवायद तेज कर दी गई है । हेमन्त सरकार 2.0 के द्वारा राज्य के पुलिस को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस लगभग 25,000 रुपए की स्मार्टफोन देने जा रही है। जिसके निमित्त आधिकारिक आदेश/घोषणा राज्य सरकार के गृह विभाग के द्वारा जारी कर कर दी गई है। यह स्मार्टफोन मामले की जांच/ अनुसंधान हेतु झारखण्ड पुलिस को दी जायेगी। जिसके लिए सभी जिला स्तरीय पहल की शुरुआत कर दी गई है। आधुनिक तकनीक की सुविधाओं से लैस स्मार्टफोन देने की प्लानिंग के तहत दी जाने वाली स्मार्टफोन क्रय की रसीद सह-मोबाइल अनुसंधानकर्ता/जांचकर्ता 4 साल के पश्चात जिला संपत्ति शाखा में जमा कर प्रमाण पत्र ले लेंगे। ताकि चार साल के पश्चात नया या फिर दूसरी मोबाइल लेने के पश्चात राशि की क्षतिपूर्ति उपलब्ध हो सके। वही विभाग द्वारा अनुसंधानकर्ता/ जांचकर्ता को दी जा रही मोबाइल फोन गुम या चोरी होने की स्थिति में विधिवत कारवाई भी की जायेगी। वही इस प्लानिंग के तहत अनुसंधानकर्ता/ जांचकर्ता यदि राशि 25,000 से अधिक राशि की कीमत वाली मोबाइल स्मार्टफोन क्रय करता है तो उन्हें 25,000 की ही प्रतिपूर्ति मान्य होगा तथा अतिरिक्त राशि उन्हें खुद भुगतान करना पड़ेगा। वही यदि विभाग द्वारा जारी निर्धारित राशि 25,000 से कम कीमत वाली स्मार्टफोन खरीदने पर भुगतान की गई वास्तविक राशि की प्रतिपूर्ति मान्य होगी। वही सरकार द्वारा दी जा रही स्मार्टफोन उपयोग करने वाले अनुसंधानकर्ता/ जांचकर्ता को सरकार की ओर से डाटा के लिए ₹500 प्रतिमाह दिया जायेगा। इस प्लानिंग के तहत झारखण्ड सरकार की ओर से आवंटन प्राप्त होने पर सभी जिला मुख्यालय को जिला को पुलिस मुख्यालय द्वारा तय निर्धारित राशि दी जायेगी। वही मोबाइल फोन का रख-रखाव, सुरक्षा, डाटा की गोपनीयता जांचकर्ता/ अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तभी यह ध्यान रखेंगे की विश्वसनीय इंटरनेट साइट को गुप्त मोबाइल फोन से ऐसा नहीं करेंगे। विदित हो कि 1 जुलाई 2024 से देश भर में प्रभावी/ लागू बीएनएस 2023 के प्रावधान के तहत सभी अनुसंधानकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य का संकलन करेंगे। जिसमें फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी शामिल है।
