छोटे हल्के लोडिंग वाहनों पर भारी चालानों से मुक्ति दिलाने की मांग

ललितपुर। उ.प्र. उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश आह्वान पर एडीएम अंकुर श्रीवास्तव, एसडीएम सदर मनीष विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में परिवहन विभाग की प्रमुख समस्या को रखते हुए कहा कि निजी फिटनेस सेन्टरों पर काफी धांधलियां हो रही हैं, जिनका समाधान किया कराया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में कहा कि हाल ही में मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवे द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में तीन-तीन फिटनेस सेंटर खोले जाएं यह स्वागत योग कदम है जिससे पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा और सेवा में सुधार आने की संभावना है। वर्तमान में अधिकांश जिलों में केवल एक ही फिटनेस सेंटर संचालित हो पा रहे हैं और वहां वाहन स्वामियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एकमात्र केंद्र होने से वाहन स्वामियों को अनावश्यक शुल्क की मांग की जा रही है जो कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री से अपील कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर के क्रियाशील होने के साथ-साथ सरकारी फिटनेस सेंटरों को यथावत रखते हुए बंद ना किया जाए। सभी सेंटरों की नियमित निगरानी की जाए व एक हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल प्रारंभ किया जाए यहां वाहन स्वामी अपनी शिकायत दर्ज कर सके। प्रत्येक जिले में एक स्थाई निरीक्षण समिति गठित की जावे जिसमें जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, तथा ट्रांसपोर्ट से संबंधित दो व्यक्तियों को शामिल किया जाए। इस प्रकार से न केवल प्रदर्शिता रहेगी बल्कि वाहन स्वामियों को राहत भी मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण होगा। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप ज्ञापन की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन देते समय प्रदेश चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर, जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, महेश जैन, अनिल जैन, लखन अग्रवाल, संजीव कप्तान, मुकेश परिवार, अभय जैन एड., नवीन सिंघई, उदयभान सिंह यादव, रिक्की, विनोद जैन, पंकज बिरधा, राजवीर सिंह, महेश सतभैया, पार्षद आलोक मयूर, राजीव सुडेले, राजीव जैन, बासु जैन, नीतीश जैन, पदमचंद जैन, आकाश जैन, अजय जैन, संजीव जैन, वीरेंद्र जैन, सुनील, दीपक सिंघई एड., सुनील कुमार, जितेंद्र राठौर, मु.वसीम, राजीव जैन, अनूप जैन, अनिल जैन, सुशांत जैन, आलोक कुमार जैन, मुकेश सिंघई, मनमोहन, उपेंद्र जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

अतिक्रमण अभियान के खिलाफ व्यापारी हुये लामबंद

स्थानीय मुद्दों में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा हटाये जा रहे अभियान में दुकानों के ऊपर धूप एवं पानी से बचाव के लिए बिल्डिंग के सपोर्ट पर लगे हुए चद्दरों को ना हटाये जाने का अनुरोध किया। लगभग 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर ईओ एवं व्यापार मंडलों के साथ संपन्न हुई बैठक में यह लिखित रूप में निर्णय लिया गया था कि दुकान के ऊपर 4 फुट की चद्दर लगाई जाएगी और उन्हें अतिक्रमण अभियान में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और दुकानों के सामने वाली नाली को लोहे की फोल्डिंग चद्दर अथवा पत्थरों से ढककर रखा जाएगा और कोई पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा और ना ही उस पर पर कोई सामान रखा जाएगा। किंतु गत दिवस अतिक्रमण अभियान में कुछ व्यापारियों की चद्दर को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय द्वारा छोटे-छोटे गरीब लोडिंग व्यापारियों के लोड के नाम पर किए जा रहे 25 से 50 हजार की चालानों पर आपत्ती की और इस पर रोक लगाई जाने की मांग की।