नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। समाहरणालय स्थित सभागार में भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू-अर्जन कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से परियोजना-वार अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा लंबित मामलों के निष्पादन में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित है, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा प्रभावित रैयतों को नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मामलों में आवश्यक अभिलेखों का संधारण सही तरीके से किया जाए तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही जिन मामलों में किसी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका त्वरित समाधान करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से फील्ड स्तर पर निरीक्षण करते हुए कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करें तथा प्रगति प्रतिवेदन समय-समय पर उपलब्ध कराएं। बैठक के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन, जीतपुर कोल माइंस परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग – 133 महागामा से एकचारी 4 लेन मार्ग (second phase) परियोजना, गोड्डा से पिरपैती नया बी०जीं० रेलवे लाइन नवनिर्माण, एनटीपीसी एमजीआर रेल प्रोजेक्ट सहित विभिन्न सड़क परियोजना योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मामले में चर्चा कर त्वरित गति से कार्य संपन्न कराने के निदेश दिए गए। मौके पर डीसी अंजली यादव, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस पवन बाघ, अपर समाहर्ता प्रेमलता मुर्मू ,अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रितेश जयसवाल सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं भू-अर्जन कार्यालय के कर्मी मौजूद थे।
