नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार उपविकास आयुक्त विस्पुते श्री कांत यशवंत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनशिकायत से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनशिकायतों के निष्पादन, राज्य एवं जिला स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन तथा विभिन्न विभागों में लंबित 217 मामलों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपविकास आयुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ता को संतोषजनक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन की आधारशिला जनविश्वास है और जनविश्वास तभी मजबूत होगा जब लोगों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि समस्याओं का स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी विभाग संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए नियमित अनुश्रवण बनाए रखें। समीक्षा के दौरान विभागवार लंबित मामलों की प्रगति का आकलन करते हुए उपविकास आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों में कार्रवाई लंबित है, उनका शीघ्र निष्पादन कर अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी विभाग नियमित रूप से अपने लंबित मामलों की समीक्षा करें तथा विशेष रूप से उन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें जिनका सीधा संबंध आम नागरिकों के हितों से है। विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए शिकायतों के समाधान में आने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। उपविकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। यदि किसी अधिकारी या विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरती जाती है तो संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से समयबद्ध कार्य संस्कृति अपनाकर प्रशासनिक दक्षता एवं सेवा वितरण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का आह्वान किया। बैठक में सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
