एनपीटी पाकुड़ ब्यूरो,
पाकुड़ (झा०खं०), उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखंड समन्वयक, पंचायत राज एवं 15 वें वित्त आयोग अन्तर्गत प्रखंडों में क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी अभियंताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच के क्रम में प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं पाया गया, तो सम्बन्धित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता पर कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त महोदय द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्मित कराये जा रहे भस्मक, सेग्रीगेशन बिन, हैंडवाश यूनिट के संबंध में समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संरचना को 15 मार्च तक निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। सभी अभियंताओं एवं प्रखंड समन्वयक को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से पहले भूमि विवाद की जांच कर ली जाए और केवल गैर-विवादित भूमि पर ही योजनाएं बनाई जाए।उन्होंने कहा कि स्वीकृति के बाद कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी बंद पड़े नलकूपों की मरम्मति का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक आंनद प्रकाश, सभी प्रखंड के प्रखंड समन्वयक, पंचायती राज, सभी प्रखंडों के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियन्ता उपस्थित रहे। (झा०खं०), उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखंड समन्वयक, पंचायत राज एवं 15 वें वित्त आयोग अन्तर्गत प्रखंडों में क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी अभियंताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच के क्रम में प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं पाया गया, तो सम्बन्धित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता पर कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त महोदय द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्मित कराये जा रहे भस्मक, सेग्रीगेशन बिन, हैंडवाश यूनिट के संबंध में समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संरचना को 15 मार्च तक निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। सभी अभियंताओं एवं प्रखंड समन्वयक को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से पहले भूमि विवाद की जांच कर ली जाए और केवल गैर-विवादित भूमि पर ही योजनाएं बनाई जाए।उन्होंने कहा कि स्वीकृति के बाद कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी बंद पड़े नलकूपों की मरम्मति का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक आंनद प्रकाश, सभी प्रखंड के प्रखंड समन्वयक, पंचायती राज, सभी प्रखंडों के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियन्ता उपस्थित रहे।
