प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्रमाण पत्र जारी करने के केन्द्रीय समारोह में मुख्यमंत्री की भागीदारी। 

एनपीटी असम ब्यूरो

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने आज पलाशबाड़ी के रामपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राज्य भर में 3,88,358 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय समारोह में 10 लाभार्थियों को औपचारिक रूप से गृह स्वीकृति पत्र सौंपे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पलाशबाड़ी के रामपुर से पूरे प्रदेश के लिए आवास स्वीकृति पत्र जारी करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत, लाभार्थी को बैंक खाते के माध्यम से पहली किस्त में 37,500 रुपये मिलेंगे। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर गरीब को घर मिले। उन्होंने यह भी कहा कि वह आने वाले समय में 26 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि तीसरी बार सत्ता में आने पर और पांच करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के रूप में किए गए वादों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हैं।  स्टेज पर जियोटैगिंग करके 2011 में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और 2018 में जियोटैगिंग ने 26,11,793 लाभार्थियों का चयन किया गया था । उन्होंने कहा कि अगले चरण में हर साल 3 से 4 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में असम में अब तक 20 लाख 46 हजार 553 लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष अप्रैल और सितम्बर में 3 लाख 80 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कुल 26,11,793 परिवारों को आवास मिलेगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को किस्तों के अनुसार उनका पैसा बैंक खातों में देने की व्यवस्था की गई है। यह कहते हुए कि राज्य सरकार ने गांव-गांव जाकर यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है कि हर गरीब परिवार को घर मिले, उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि कोई भी गरीब परिवार वंचित न रहे और घर उपलब्ध कराने के नाम पर लाभार्थियों से धन एकत्र किया न जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार एक व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराएगी और इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा पायेंगे । मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार विभागीय कर्मचारी जियो टैगिंग के लिए गांव-गांव नहीं जायेगा ।  इसके लिए आजीविका चाहने वालों को प्रशिक्षित किया गया है। वे अपने गांव से बाहर के गांवों में जाएंगे और फॉर्म भरने के साथ ही घर की फोटो भी लेंगे। इसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से असली गरीब परिवारों के नाम तय किए जाएंगे। राज्य सरकार खंड विकास स्तर पर एक समिति का गठन करेगी। इसी तरह जिला स्तर पर लाभार्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान मिल सके, इसके लिए उनके घरों के फोटो खींचकर पोर्टल पर देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणोदय योजना के फार्म बांटे जा रहे हैं। पहले इस योजना के माध्यम से 26 लाख लोगों को कवर किया गया था, लेकिन अब 37 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को राशन कार्ड के माध्यम से केवल चावल मिल रहा है। राशन कार्ड वाले परिवार दाल और चीनी को बाजार दर 25 रुपये से कम और नमक पर 10 रुपये से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान योजना के तहत एसएचजी की पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अगर इस 10,000 रुपये का सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो बैंक से प्रत्येक को 25,000 रुपये देने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें से सरकार 12,500 रुपये प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना एक अप्रैल को बिहाली में शुरू की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. जे. बी. एककाई द्वारा स्वागत भाषण दिए गए समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक हेमांग ठाकुरिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आयुक्त कीर्ति जल्ली , कामरूप जिला आयुक्त देब कुमार मिश्रा और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।