लखनऊ : योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ ने अपराध नियंत्रण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पिछले एक वर्ष में गंभीर अपराधों जैसे हत्या, पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, डकैती और लूट के 15,641 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू इस अभियान ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को कठोर दंड सुनिश्चित किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन: एक नजर में
उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग की संयुक्त रणनीति के तहत 47,149 गंभीर अपराधों के मामलों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 19,584 मामलों का कोर्ट में निपटारा हुआ। इस दौरान 15,641 अपराधियों को विभिन्न अपराधों में सजा सुनाई गई, जो अपराध नियंत्रण में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अपराध-वार सजा का विवरण
. हत्या: 9,942 मामलों में से 4,137 का निपटारा, 3,411 अपराधियों को सजा (82.45% सजा दर)।
. पॉक्सो एक्ट/बलात्कार: 27,074 मामलों में से 9,140 का निपटारा, 6,075 अपराधियों को सजा (66.46% सजा दर)।
. डकैती: 461 मामलों में से 203 का निपटारा, 174 अपराधियों को सजा (85.71% सजा दर)।
. लूट: 1,969 मामलों में से 780 का निपटारा, 740 अपराधियों को सजा (94.87% सजा दर)।
. चोरी/गृहभेदन: 7,573 मामलों में से 5,246 का निपटारा, 5,175 अपराधियों को सजा (98.64% सजा दर)।
. अपहरण: 130 मामलों में से 78 का निपटारा, 66 अपराधियों को सजा (84.61% सजा दर)।
तकनीकी नवाचारों का योगदान
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की सफलता में तकनीकी नवाचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल, केस ट्रैकिंग सिस्टम और वर्चुअल कोर्ट सुनवाई जैसे उपायों ने सुनवाई प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाया। डीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा ने बताया कि इन नवाचारों ने साक्ष्य प्रस्तुति और पैरवी को सशक्त किया, जिससे सजा की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
कानून-व्यवस्था में मील का पत्थर
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ ने न केवल अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की, बल्कि समाज में कानून का भय भी स्थापित किया। यह अभियान छोटे अपराधियों से लेकर संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को अपराधमुक्त बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने पुलिस और अभियोजन विभाग की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान प्रदेश में कानून के राज को और सुदृढ़ करेगा।
