लखनऊ : उत्तर प्रदेश के 2026-27 बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय हेतु 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह योगी सरकार का 10वां बजट है, जिसमें राज्य के विकास पर जोर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी सरकार का 10वां बजट प्रस्तुत करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस बजट में नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपये से अधिक का महत्वपूर्ण आवंटन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 2026-27 की योजना में राज्य भर में विकास को गति देने के लिए आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की राशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है… यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे रोजगार सृजन भी होगा… यह हमारी सरकार का 10वां बजट है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि बदलने के प्रयास किए हैं… यह बजट उन्हीं भावनाओं को दशार्ता है… 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। यह बजट महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की क्षमता, किसानों के कल्याण और रोजगार पर केंद्रित है। इससे पहले, बुधवार को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2026-27 का राज्य बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल के दौरान हासिल किए गए ह्लसर्वांगीण विकासह्व पर प्रकाश डाला।
राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थिति और औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में बेहतर रैंकिंग का उल्लेख किया। खन्ना ने राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स में रैंकिंग 2018-2019 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। इनमें से चार परियोजनाओं के लिए 16,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है, जिनमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है,” । बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 11 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा।
